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आम आदमी पार्टी का घोषणा पत्र जारी, वचन के तौर पर 10 गारंटी, उत्तराखंड को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का संकल्प
Dehradun: आम आदमी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसे वचन पत्र का नाम दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राव ने आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय में वचन पत्र को जारी किया और कहा कि यदि सत्ता में आने के बाद आम आदमी पार्टी ने किए गए वादों में एक भी वचन पूरा नहीं किया तो उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी पर मुकदमा कर सकती है। जनता को विश्वास दिलाने के लिए आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा अजय कोठियाल ने शपथ पत्र भी पेश किया है।
आम आदमी पार्टी के वचन पत्र में अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी और कर्नल (सेनि) अजय कोठियाल के 119 वचन शामिल हैं। दून में गोपाल राय तो उत्तरकाशी में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री का चेहरा कर्नल अजय कोठियाल ने आप का वचन पत्र जारी किया। इसके साथ वचन पत्र में किए गए वादों को लेकर कर्नल अजय कोठियाल ने शपथ पत्र भी दिया है। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि जनता की आवाज सुनकर वचन पत्र बनाया है। इसमें 75 हजार लोगों के सुझाव लिए गए हैं।
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आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र में अलग-अलग मंडलों से सुझाव लिए गए हैं जिसमें सभी वचनों को लेकर जो वादे किए गए हैं उसकी गारंटी भी पूरी तरह से सरकार लेगी। कर्नल कोठियाल ने कहा कि दिल्ली में आप सरकार द्वारा सभी वादे पूरे किए गए हैं और यही उत्तराखंड में भी किया जाएगा।
बनते ही सभी वचन गारंटी के साथ पूरे किए जाएंगे।
आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड की जनता से वादा किया है कि वह उत्तराखंड को एक ऐसी सरकार देंगे जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त होगी यही नहीं 5 साल में उत्तराखंड का बजट भी दुगना कर दिया जाएगा जो कि एक लाख करोड़ से ज्यादा होगा। आम आदमी पार्टी ने आज के अपने घोषणापत्र में जनता को जो 10 घंटे आदि हैं उनमें निम्न बिंदु शामिल
प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली, हर घर 24 घंटे बिजली।
हर घर को रोजगार, तब तक हर महीने पांच हजार रुपए बता
18 साल से ऊपर हर महिला को हर महीने एक हजार।
हर बच्चे को विश्वस्तरीय शिक्षा दिलाएंगे, उत्तराखंड से भी सरकारी स्कूल से बच्चे आइआइटी और एम्स में पढ़ने जाएंगे।
हर गाांव मे मिलेगा मुफ्त और बेहतरीन इलाज।
हर गांव तक सड़कें बनवाएंगे।
बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएंगे और उत्तराखंड को हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे।
शहीद सैनिक (सेना, अर्धसैनिक बल, बार्डर सिक्योरिटी फ़ोर्स, उत्तराखंड पुलिस, आईटीबीपी के जवान) के परिजनों को एक करोड़ रुपये की सम्मान राशि।
पूर्व सैनिकों को सरकारी रोजगार।